संरचनागत अनिष्ट नदेखेको मौद्रिक नीति

मुलुकको मौद्रिक अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । पुँजी–कर्जा–निक्षेप (सीसीडी) अनुपात, कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), अनिवार्य तरलता अनुपात (एसएलआर), स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ), पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर), रिपो–रिभर्स रिपो, नीतिगत दर, क्षेत्रगत निर्देशित लगानी लगायतका औजारको प्रयोगबाट मौद्रिक नीतिका मुख्य दुई उद्देश्य मूल्य नियन्त्रण र प्रणालीगत स्थायित्व हासिल गर्ने उद्देश्य राख्नु मौद्रिक अधिकारीले गर्ने सनातन अभ्यास हो । यस पटकको मौद्रिक नीतिले पनि केही दर, अनुपात र सहुलियतलाई थोरै फेरबदल गरेको छ । नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतबाट सामान्य घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । विदेश भ्रमणमा जानेका लागि सटही सुविधा र निजी घरकर्जा सीमा बढेका छन् । यस पटक मौद्रिक नीतिले माथि उल्लिखित विविध अनुपातका दरको हकमा तिनलाई अहिले नै अंकमा तोक्नुभन्दा ‘निरन्तर पुनरवलोकन गर्ने’ रणनीति लिएको देखिन्छ । मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य असम्भवजस्तै छ ।

तथापि, यी तात्कालिक महत्त्वका मात्र विषय हुन्, जसको चर्चा खास महत्त्वका साथ गरिनु आवश्यक छैन । किनभने, अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौती सम्बोधन गर्न यस पटकको मौद्रिक नीतिबाट योभन्दा निकै ठूलो अपेक्षा अर्थराजनीतिक वृत्तमा गरिएको थियो । यस्तै, मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई कम जोखिमयुक्त, चुस्त र अपेक्षाकृत परिणामदेय बनाउन अपरिहार्य भइसकेका केही साहसी संरचनागत रूपान्तरणको थालनी गर्न ढिला भइसकेको छ । तर यी दुवै अपेक्षामा यस पटकको मौद्रिक नीति पनि टालटुले र ‘कसैलाई नबिझाउने, सबैलाई रिझाउने’ सजिलो बाटो समातेर उम्किएको छ । विगतका प्रावधानहरूमा खासै परिवर्तन नगरिएका कारण यसको समग्र रुझान सावधानीपूर्ण छ, समाधानमुखी छैन । यो मध्यमार्गी रणनीतिले अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीका धेरैजसो जड भइसकेका समस्यालाई नबल्झाउन र थाती राख्न थोरै मद्दत गर्ला, समाधानतर्फ भने उन्मुख गराउँदैन । अथवा, यो मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा तात्त्विक योगदान गर्ने दर्बिला आधार प्रस्ताव गर्नुको साटो उत्प्रेरणात्मकभन्दा विगतमा जस्तै नियन्त्रणकारी मनोदशाको सिकार भएको छ ।

अर्थराजनीतिक परिवेश

अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले यस पटकको मौद्रिक नीति तर्जुमालाई धेरै कोणबाट ठूलो र कतिपय अवस्थामा अस्वाभाविक अपेक्षाका साथ हेरिएको थियो । बजेटले सिधै सम्बोधन गर्नुपर्ने तर गर्न नसकेका र छुटाएका नीतिगत एवम् संरचनागत व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरिदियोस् भन्ने आशय पनि शासकीय वृत्तबाट बाक्लै आएको हो । स्वभावतः यी सबै अपेक्षा सम्बोधन गर्नु चुनौतीपूर्ण यसकारण पनि हो कि, मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख दबाबमा छ । यसलाई सुधारोन्मुख बनाउन र पुनरुत्थानको लयमा फर्काउन लिनुपर्ने नीति र कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त लामो छ । सरकारको समीकरण परिवर्तन भएपछि अर्थमन्त्री बनेका प्रकाशशरण महत र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको सम्बन्ध विगतको तुलनामा सामञ्जस्यपूर्ण र पारस्पारिक सहयोगयुक्त हुँदै गएको दाबी गरिए पनि नीति निर्माण र अर्थतन्त्र सञ्चालनका अहम् मुद्दामा त्यो तादात्म्य प्रतिविम्बित भएको छैन । कसिलो र परम्परागत शैलीकै बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति भने अत्यन्तै लचिलो वा विस्तारकारी (एक्सपान्सरी) होओस् भन्ने अपेक्षा सार्वजनिक रूपमै राखिरहेका थिए । तर यसको ठीक विपरीत मौद्रिक नीति पनि उस्तै परम्परागत र अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै संकुचनकारी (कन्ट्र्याक्सनरी) नै आएको छ ।

डेढ वर्षयता मौद्रिक नीति सञ्चालनमा भएका दुईवटा गम्भीर गल्तीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको हो, जसलाई मौद्रिक अधिकारीहरूले स्विकार्नै चाहेका छैनन् । पहिलो, कोभिड महामारीलगत्तै मुलुकका साना उद्योग व्यवसाय र उद्योगधन्दालाई फस्टाउने मौका दिनका लागि ऋण प्रवाहमा लचिलो नीति अपनाइयो । मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका दृष्टिले राज्यले कुनै न कुनै ढंगले उद्योग व्यवसायलाई यसरी नगद प्रवाह बढाएर सघाउनु आवश्यक थियो । तर, यो जिम्मेवारी सरकार आफैंले नगद प्रवाहमा आधारित उत्प्रेरक योजना (क्यास बेस्ड स्टिमुलस प्याकेज) का रूपमा लागू गर्नु आवश्यक थियो । त्यसको व्यवस्थापन मात्र राष्ट्र बैंकले गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत थप सघाउने नीति लिन सकिन्थ्यो । तर भयो के भने, यो सहुलियतपूर्ण नगद प्रवाहको सम्पूर्ण बोझ मौद्रिक नीतिमाथि लादियो । स्वतन्त्र भनिएको राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले यो जिम्मेवारी मौद्रिक अधिकारी एक्लैले लिन सक्दैन भन्ने हिम्मत गरेन । कुनै पनि सुरक्षण र योजनाहरूको समग्र अध्ययनबिना सजिलो ऋण प्रवाह गर्दा सिंगो वित्तीय प्रणाली नै जोखिमउन्मुख हुने तथ्यलाई अनदेखा गरियो । मूलतः वित्त नीतिले लिनुपर्ने यो जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिलाई छाडिदिएका कारण अहिले बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा ४ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यो सुविधायुक्त ऋणको धरापमा अड्किएका उद्यमी व्यवसायीहरूले नयाँ ऋण लिनका लागि आवेदन दिने उत्साह देखाएका छैनन् । धेरैले सम्भावित माफीको च्याँखे दाउ कुरेका छन् । त्यतिखेर विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दा अहिले ऋण असुलीमा परेको असहजतालाई देखाएर आउँदो वर्षको मौद्रिक नीति पनि संकुचनकारी बनाउने बहाना कुनै कोणबाट युक्तिसंगत छैन । तर, भयो त्यही ।

दोस्रो, विलासी वस्तुको आयात घटाउने नाममा गत वर्ष लगाइएको आयात प्रतिबन्धले सिंगो उपभोग, आयात र आयातमै आधारित राजस्व संकलन लगायत आर्थिक प्रणालीका सबै पुर्जा उल्लेख्य रूपले कमजोर भए । परिणामतः सिंगो अर्थतन्त्र नै मन्दीउन्मुख र उत्पादन–रोजगारी गतिविधि शून्यप्रायः भयो । केन्द्रीय बैंकले यी दुवै नीति प्रत्युत्पादक भएको गल्ती स्विकारेर भविष्यको दृष्टिका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा तिनै नीतिहरूको प्रतिरक्षा गर्न आफ्नो समय र ऊर्जा खर्चेको छ । अब पनि, राज्यले उत्प्रेरक खर्च नगरी र निजी लगानीको सहज वातावरण निर्माण नगरी उपभोग–उत्पादन–रोजगारीको सुचक्र सुरु हुँदैन भन्ने प्रमाणित ज्ञानको प्रकाशमा यो नीतिले आशाको बाटो देखाउन सकेको छैन ।

संरचनागत सुधारमा चूक

विगतका वर्षहरूमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको यो मौद्रिक नीति पनि केही अनुपात र केही नियमन सुपरिवेक्षणका प्रावधानलाई तलमाथि मात्रै पार्नमा ध्यान दिएर, समग्रमा संकुचनकारी र परम्परागत ढर्राकै आएको छ । खास गरी वित्तीय प्रणालीमा निरन्तर सतहमा आइरहेका प्रणालीगत कमजोरी, मनोमानी, विरोधाभास, असमञ्जस्य र संस्थागत सुशासनका संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो मौद्रिक नीतिले आवश्यक साहस देखाउन सकेन ।

उदाहरणका लागि, पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनी, सहकारी र चरम सुदखोरी वा मिटरब्याजबाट भएका अमानवीय ठगी सतहमा आएका परिदृश्यले नेपालको वित्तीय र बैंकिङ प्रणालीले अहिलेसम्म अपनाएका नीतिगत व्यवस्था र संरचनागत स्वरूपलाई सर्वथा निकम्मा प्रमाणित गरिदिएका छन् । लघुवित्त र सहकारी अभियानहरूले मुलुकको गरिबी घटाएको, वित्तीय पहुँच विस्तार गरेको र समग्र आर्थिक वृद्धिमा ती क्षेत्रहरूले उल्लेख्य योगदान गरेको आदि दाबी सत्ताधारीहरूको सुविधाका लागि दिइएका फगत खोक्रा राजनीतिक नारा मात्र थिए भन्ने पनि पुष्टि भएको छ ।

लघुवित्त र सहकारीपीडितहरूले पालैपालो काठमाडौं नै धाएर जुलुस प्रदर्शन र अनशन बस्ने क्रम अब नियमित घटनाजस्तै भएका छन् । मिटरब्याजपीडितहरूको हकमा भर्खरै एउटा छानबिन आयोगले प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसले समस्याको गहिराइ र व्यापकतालाई कुन हदसम्म प्रतिनिधित्व गरेको छ, त्यसको वास्तविक आयाम छिट्टै बाहिर आउनेछ । तर, जस्तो प्रवृत्ति र समस्याको गहिराइको संकेत ती प्रतिवेदनले गरेका छन्, त्यसले अहिलेसम्म नेपालको राज्य प्रणालीले गरेका वित्तीय पहुँच र औपचारिक वित्तीय सेवाहरूको विस्तारको दाबीलाई समुल खारेज गरिदिएको छ । साथमा नेपालमा व्यवस्थित वित्तीय शिक्षाको अपरिहार्यतालाई पनि थप उजागर गरेको छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिले कुन संरचना नीति र योजनाले अर्थतन्त्रमा कसरी र कति योगदान गरे भन्ने यकिन गरी प्रमाणमा आधारित नीति बनाउने परम्पराको अभावको दुष्परिणाम मुलुकले भोगिरहेको छ, जसको अलग्गै परख हुनु आवश्यक छ ।

यस पटकको मौद्रिक नीतिले लघुवित्तको हकमा त्यस सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने र मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने दुई कुरा मात्र उल्लेख गरेको छ । जबकि प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा पुगिसकेको अवस्थामा तिनको सञ्चालन र व्यवस्थापनको अलग्गै नीति ल्याउन ढिला भइसकेको छ । ६३ वटा लघुवित्त अन्तर्गत १३ हजार लाभग्राही समूह र यसका ६० लाख सदस्य रहेको तथ्यांक छ । तर, ३ लाखभन्दा बढी रकम ऋण लिने २५ प्रतिशत मात्र छन् । कम्तीमा १७ प्रतिशत ब्याजमा गरिने यो लगानीले कुनै आर्थिक प्रतिलब्धि दिन सम्भव छैन । ऋणको पासो मात्र थाप्छ ।

सहकारीका हकमा ‘नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापनामा सघाउने’ प्रस्ताव मात्र छ । सहकारीको तथ्यांक उस्तै छ । साढे ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थामध्ये ४५ प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी छन् । तिनले जसरी निक्षेप र ऋण परिचालन गर्ने नियमनरहित छुट पाएका छन्, त्यसले लाखौं जनता ठगिएका छन् । सिद्धान्ततः ती सहकारी नै हुन् कि होइनन् भन्ने राज्यले पहिले निर्क्योल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारीको स्वरूप यही थियो त भन्ने प्रश्न यतिखेर थप महत्त्वको भएको छ ।

सुदखोरीको वास्तविक गाम्भीर्य उजागर हुन बल्ल सुरु भएको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनले मधेशका आठ जिल्लामा मात्र १८ हजार ३ सय ५६ पीडितहरूले निवेदन दिएको र ८९ करोड ८० लाख १४ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ लेनदेन भएको औंल्याएको छ । सीमान्तीकृत वर्गमा औपचारिक वित्तीय सेवा नपुग्नुको यो दुस्परिणामलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने आवश्यकता देखेन । र, विपन्नको वित्तीय पहुँचमा सरकारकै छाता नीति बजेटमार्फत् नै आउनु अपरिहार्य छ । मौद्रिक नीतिले हरेक तहमा वित्तीय शिक्षाको महत्त्वलाई यस पटक पनि आत्मसात् गर्न सकेन ।

मूलधारको वित्तीय बजारमा पनि वित्तीय स्रोतमाथिको पहुँचको तथ्यांक दयनीय छ । ५ करोड निक्षेप खाता खुल्दा ऋण खाताको संख्या साढे १८ लाख मात्रै छ । यसले, नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतामाथि सीमित संख्याका पहुँचवाला व्यापारीले मात्र एकाधिकार जमाएको प्रस्टिन्छ । यही कारण साना आकारका ऋणीहरू मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारीको शोषणपूर्ण चंगुलमा फसिरहेका छन् । स्वस्फूर्त विस्तारित भइरहेको डिजिटल कारोबार, डिजिटल पूर्वाधार र तिनको सुरक्षाका प्रावधानलाई कार्यान्वयको चुनौती छ । मौद्रिक नीतिको सुपरिवेक्षकीय दायराबहिर बसेर थोकमा लगानी गर्ने संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक र राज्यको लामो उदासीनताले मौद्रिक नीतिको प्राधिकारलाई खण्डित बनाएको छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा संस्थागत गरेका खराब अभ्यास चिर्ने चिन्ता र चिन्तन त नीति निर्माण वृत्तबाटै हराइसकेको छ । त्यसको दोष यो एउटा मौद्रिक नीतिलाई मात्र दिन नमिल्ला तर सुधारको सुरुआत त कुनै विन्दुबाट हुनैपर्ला । यस पटक भएन ।

सार कुरा के हो भने, सरकार र केन्द्रीय बैंकको सक्रिय सहकार्यमा आमूल प्रकृतिका संरचनागत रूपान्तरणबाट मात्र सम्बोधन गर्न सकिने अवस्थामा पुगिसकेका यी र यस्तै समस्यालाई पूर्णतः अनदेखा गरेर सनातन प्रकृतिको मौद्रिक नीतिको घोषणाले विकृत मौद्रिक प्रणालीबाट प्रताडित जनताले त्राण पाउने सम्भावना छैन । यसले अर्थतन्त्र उकास्ने उद्देश्यमा पनि सघाउँदैन । मौद्रिक नीति आएकै दिन लघुवित्तपीडित, सहकारीपीडित र मिटरब्याजपीडितहरूले सिंहदरबारको ढोकैअगाडि थप चर्का नारा लगाएर प्रदर्शन गरे । समस्यालाई सोझै सम्बोधन नगर्दा निम्तिएका अनिष्टका यी संकेत नै पर्याप्त छन् ।