Supreme Court Refuses Stay Against RBI Banking Restriction

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Supreme Court of India ने cryptocurrencies पर Reserve Bank of India (RBI) के बैंकिंग प्रतिबंध के खिलाफ अस्थायी stay देने से इनकार कर दिया है।

Breaking! Supreme Court of India refuses to grant temporary stay against RBI’s banking restriction against Crypto. Stay tuned for further updates! #rbiupdate “Tweeted By Crypto Kanoon (@cryptokanoon) July 3, 2018

वर्तमान में चल रहा मामला Internet and Mobile Association of India (IAMAI) द्वारा दायर किया गया थ। जिसने May में RBI के खिलाफ एक writ petition दायर की थी।

अपनी याचिका में, निकाय ने उच्चतम न्यायालय से RBI के निर्देश पर एक स्थाई आदेश देने के लिए कहा था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत के Digital and Blockchain Foundation नामक एक संगठन का गठन पिछले साल हमारे देश की कई cryptocurrency companies ने किया था, और बाद में यह संगठन IAMAI में विलय (merge) कर दिया गया था। इसलिए, IAMAI के लिए RBI के इस निर्देश के खिलाफ बाहर निकलना स्वाभाविक था, जो हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अदालत के साथ लंबित सभी मामलों को समाप्त नहीं कर सकता है। अभी भी एक और मामला है जो 20 जुलाई को सुना जाएगा।

दूसरी बात, सरकार समर्थित backed-committee, जिसमें Economic Affairs के Secretary Subhash Chandra Garg ने हाल ही में कहा है कि cryptocurrencies पर regulation के लिए मसौदा (draft ) लगभग तैयार है और अगले कुछ हफ्तों में जारी किया जाएगा।

जब तक नियम तैयार नहीं होते हैं और मामला पूरी तरह से सही नहीं हो जाता तब शायद कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। Supreme Court of India में अब अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी और सहयाद उसी दिन कोई अंतिम फैसला भी आ जाये, कम से कम अभी तक तो यही उम्मीद है

संक्षेप में उन्होंने कहा था, “हम एक टेम्पलेट (cryptocurrencies के उपयोग के लिए) विकसित करने के काफी करीब हैं जो हमारे देश के सर्वोत्तम हितों में हो सकते हैं। हमने इसको काफी (लगभग पूरा) तैयार कर लिया है और हमने एक मसौदा तैयार किया है जिसमें इस व्यवसाय के किन हिस्सों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और क्या संरक्षित किया जाना चाहिए, के बारे में जानकारी है। जुलाई के पहले सप्ताह तक इसकी चर्चा की जानी चाहिए और हमें इसे जुलाई के पहले पखवाड़े में लाना चाहिए।”

जिस तरह से, आधार की Linking अभी भी अनिवार्य नहीं हैं क्योंकि मामला अभी भी न्यायाधीन है, हम यहाँ भी वैसा ही कुछ उम्मीद कर सकते हैं।

कुछ Exchanges ने तो इसके लिए पहले से ही कमर कस ली है और कुछ तो पहले ही भारत से बाहर shift हूँ चुके हैं, Supreme Court और  Government Of India और RBI Crypto Currencies की Regulation को control कर सकते हैं लेकिन वो पूरी दुनिया से इसको regulate या ban नहीं कर सकते हैं

इसीलिए Wazirx Exchange ने LocalBitcoins की ही तरह Peer-to-Peer exchange की शुरुआत की है जिसमे वो एक Escrow की भूमिका निभाएगा

 

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यानि की आपको अपनी Crypto sell करनी है तो जो लोग भी buy करना चाहते हैं उनको बेच सकते हैं और आपके पास पैसा आ जायेगा

चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत में अगर Crypto ban भी होती है तो International Market को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ना

 

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