इस रिपोर्ट में सायबर खतरों के भौगोलिक और क्षेत्रीय प्रभाव के व्यापक एनालिसिस के साथ पूरे वर्ष के दौरान निशाना बनाए गए शीर्ष राज्यों, शहरों और उद्योगों की विस्तृत जानकारी शामिल है.
CBDC : प्रायोगिक तौर पर जारी सीबीडीसी-आर फिलहाल लोगों के बीच आपसी लेनदेन तथा लोगों और व्यापारियों के बीच के लेनदेन की सुविधा देता है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में साइबर सुरक्षा परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने केवल 30 करोड़ रुपये का ही बजट आवंटित किया था। हालांकि, बीते 2 वर्षों में साइबर सुरक्षा के बजट में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी देखने को मिली है।इस साल के अंतरिम बजट में आवंटन अनुमान को संशोधित कर 750 करोड़ रुपये कर दिया गया है।बता दें कि इनमें से अधिकांश परियोजनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तरफ से शुरू की गई हैं।
