विक्रांत निर्मला, लखनऊ कोई भी अर्थव्यवस्था सुचारु रुप से कार्य करे और इसमें शामिल केंद्रीय बैंक और सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए एक महत्वपूर्ण बुनियाद है कि उस अर्थव्यवस्था में लागू करेंसी या मुद्रा का अपना एक स्वंतत्र और एकछत्र अस्तित्व सर्वदा बचा रहे.

क्रिप्टोकरेंसी समेत विभिन्न वर्चुअल डिजिटल एसेट में पैसे लगाने वालों को टैक्स डिपार्टमेंट से राहत मिली है। बता दें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने क्रिप्टोकरेंसी समेत डिजिटल वर्चअुल एसेट पर लगने वाले पीनल इंटरेस्ट से टैक्सपेयर्स को छूट दी है।

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट डिजिटल बैंकको लाइसेन्स खुलाउने व्यवस्था ल्याइने भएको छ।

केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी यानी डिजिटल करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगाने के मूड में नहीं है। देश में क्रिप्टोकरेंसी के चलन के लिए सरकार नए सिरे से नियम बनाएगी।

NEFT वर्ष के सभी दिनों में धन हस्तांतरण या रसीद की 24 घंटे उपलब्धता, लाभार्थी के खाते में वास्तविक समय में धन हस्तांतरण और सुरक्षित रूप से निपटान, सभी प्रकार की शाखाओं के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से अखिल भारतीय कवरेज के लाभ प्रदान करता है। बैंक, विभिन्न अन्य लाभों के बीच।

वर्ष 2008 में बिटकॉइन के निर्माण के साथ आज की तारीख तक क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई है। जनवरी 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से इस क्षेत्र में लाभ आश्चर्यजनक हैं। ज्ञातव्य है कि "क्रिप्टोमार्केट" में 500% से अधिक की वृद्धि हुई।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सार्वजनिक राय तथा​ सुझाव माग गरेको छ । आफ्नो वेबसाइटमा विधेयकको मस्यौदा राख्दै मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको हो ।

मुलुकको मौद्रिक अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । पुँजी–कर्जा–निक्षेप (सीसीडी) अनुपात

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थासहित राष्ट्र बैंकले जारी गरको मौद्रिक नीतिले नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई बढी प्राथामिकतामा राखेको छ ।

अक्सर बाजार में होने वाले उतार-चढ़ावों का असर निवेश संबंधी निर्णयों पर पड़ता है, और जिस तरह से इसने अतिरिक्त बिटकॉइन निवेश के लिए चुनौती पेश की, बिटकॉइन की कीमत आसमान पर पहुँच गईं, इनकी कीमतें दोगुनी हो गईं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में घोषणा की थी कि बिटकॉइन को भारत में मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं मिला है। इसके अलावा

दरअसल, अब किसी भी निवासी भारतीय नागरिक को वर्चुअल डिजिटल करेंसी का ट्रांसफर करने पर टीडीएस कटता है। टीडीएस का नियम जुलाई 2022 से अमल में आया है। खरीदार को काटे गए टीडीएस की जानकारी फॉर्म 26क्यूई के जरिए देनी होती है।