वित्तीय वर्ष 2022-23 में साइबर सुरक्षा परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने केवल 30 करोड़ रुपये का ही बजट आवंटित किया था। हालांकि, बीते 2 वर्षों में साइबर सुरक्षा के बजट में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी देखने को मिली है।इस साल के अंतरिम बजट में आवंटन अनुमान को संशोधित कर 750 करोड़ रुपये कर दिया गया है।बता दें कि इनमें से अधिकांश परियोजनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तरफ से शुरू की गई हैं।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में साइबर सुरक्षा परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने केवल 30 करोड़ रुपये का ही बजट आवंटित किया था। हालांकि, बीते 2 वर्षों में साइबर सुरक्षा के बजट में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी देखने को मिली है।इस साल के अंतरिम बजट में आवंटन अनुमान को संशोधित कर 750 करोड़ रुपये कर दिया गया है।बता दें कि इनमें से अधिकांश परियोजनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तरफ से शुरू की गई हैं।
साइबर सुरक्षा के लिए भारत की नोडल एजेंसी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) की तरफ से नवंबर, 2023 में जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी ने 2022 में 13.91 लाख से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाओं को संभाला।बीते 2 साल में सरकारी संस्थानों पर कई साइबर सुरक्षा हमले हुए हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय रैंसमवेयर हमला है, जिसने 2023 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को प्रभावित किया था।
